डीबीएस बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका राव के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 के बजट में भारी उधारी का खाका खींचा गया है, ऐसे में केंद्रीय बैंक उधारी लागत को नियंत्रण में रखने के लिए सक्रिय रहेगा. आरबीआई ने हाल ही में बैंकिंग सिस्टम में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की नकदी डालने के उपायों की भी घोषणा की है. इन परिस्थितियों को देखते हुए, मौद्रिक नीति समिति के रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है.
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