उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कानून के तहत उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की मांग करने वाले परिवहन कर्मियों के एक संगठन की याचिका पर सोमवार को केंद्र, उबर (Uber) और जोमैटो (Zomato) समेत अन्य ऐप आधारित सेवा प्रदाता कंपनियों से जवाब मांगा.
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