बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार और मुंबई जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति को मुंबई एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की याचिका पर जवाब देने के लिये कहा, जिसमें समिति द्वारा वानखेड़े को जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई है.
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