सरकारी सूत्रों ने सोमवार को कहा कि वर्ष 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली समिति द्वारा सुझाए गए सुधार उपायों को भी नए कृषि कानूनों में शामिल किया गया है और उस समय कांग्रेस ही सत्ता में थी. उन्होंने दावा किया कि समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि किसान के बाजार की परिकल्पना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.
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