उन्होंने यह बात कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के असंगठित क्षेत्र के सामने आ रहे गंभीर संकट का जिक्र करते हुए कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल मई में आरबीआई द्वारा घोषित पैकेज केवल 25 करोड़ रुपये से कम के कर्जदारों और 31 मार्च को गैर-एनपीए खातों के लिए छूट प्रदान करता है.
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