कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के बाद हुयी हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुझावों को स्वीकार करते हुए अपराध और हत्या जैसे जघन्य अपराधों की जांच बृहस्पतिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी और कहा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के शिकार हुए लोगों की शिकायत दर्ज नहीं होने के आरोप “निश्चित और सिद्ध” हैं.
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