ब्रिटेन में सांसदों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा के लिए ‘‘कश्मीर में मानवाधिकारों’’ पर एक प्रस्ताव रखा है जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि देश के अभिन्न हिस्से से संबंधित विषय पर किसी भी मंच पर किए गए दावे को पुष्ट तथ्यों के साथ प्रमाणित करने की आवश्यकता है.
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