⚡आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए कार्ययोजना की जरूरत : न्यायमूर्ति रमण

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण ने शनिवार को कहा कि देश के जेलों में बंद 6.10 लाख बंदियों में से करीब 80 फीसदी विचाराधीन बंदी हैं और देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने की जरूरत है.

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