उच्चतम न्यायालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में सूचना आयुक्तों की समय पर और पारदर्शी नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को 4 सप्ताह के भीतर सबसे हालिया अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। pic.twitter.com/ZP8DSRAxcK— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज (@PBNS_Hindi) July 7, 2021
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