जम्मू और कश्मीर से जुड़ी एक बड़ी खबर है. सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई के लिए संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म करने, जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने (आर्टिकल 35A) और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करेगा.

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