विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए दिशानिर्देशों और मानकों में संशोधन जारी किया है। बिजली मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत एक समिति राज्य सरकार को सेवा शुल्क की अधिकतम सीमा के विषय में सुझाव देगी। pic.twitter.com/8YXI6Efge4— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) November 7, 2022
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