वैश्विक आतंक वित्तपोषण पर नजर रखने वाली संस्था ‘फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ने कहा है कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि अक्टूबर 2022 में उसे ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर किए जाने का मतलब ये नहीं है कि अब उस पर आतंकवाद की फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर निगरानी नहीं होगी.
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