सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की 'कूलिंग आफ पीरियड' की आवश्यकता को देखते हुए दायर की गयी याचिका पर संविधान में प्रस्तावित संशोधनों की अनुमति दे दी. पदाधिकारियों के लिए कूलिंग-आफ पीरियड बीसीसीआई या राज्य संघ स्तर पर लगातार दो कार्यकाल के बाद शुरू होगा
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