आईसीसी के अनुसार टैक्स बिल के तौर पर 21.84 फीसदी या 900 करोड़ रुपये के करीब भरना होगा. जो पहले के तुलना में बहुत ज्यादा है. अगर BCCI सरकार को वर्ल्ड कप के लिए टैक्स में छूट देने के लिए नहीं मना पाती है तो बोर्ड को 900 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ सकता है.
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