दिसंबर 2012 में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को कुशासन, आंतरिक कलह और आपराधिक मामलों का सामना करने वाले लोगों और प्रशासकों के रूप में भ्रष्टाचार के आरोपों पर अदालती कार्यवाही के लिए ओलंपिक से संबंधित सभी गतिविधियों से निलंबित कर दिया था.
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