पश्चिम बंगाल सरकार ने साल 2011 से अब तक जारी किए गए सभी 1.69 करोड़ एससी, एसटी और ओबीसी जाति प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन (Re-verification) का आदेश दिया है. फर्जी दस्तावेजों और अपात्रों को प्रमाणपत्र जारी किए जाने की शिकायतों के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है.
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