एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी. छोटे उद्यमों को समय पर भुगतान और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के दायरे का भी विस्तार किया जाएगा, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी की समस्या कम होगी.
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