एचआर एंड सीई विभाग ने भूमि की पुनप्र्राप्ति के लिए अदालत का रुख किया और मद्रास उच्च न्यायालय ने मानव संसाधन और सीई विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया. शेष 96.5 जमीनों की कीमत 483 करोड़ रुपये आंकी गई है और विभाग, मंत्री के अनुसार, मुकदमेबाजी करेगा और छह महीने के भीतर भूमि को दोबारा प्राप्त करेगा.
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