⚡पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा अधिनियम की वैधता बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह कानून राज्य सरकार के 'सकारात्मक दायित्व' के अनुरूप है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्र योग्यता का एक ऐसा स्तर हासिल करें, जिससे वे समाज में प्रभावी रूप से हिस्सा ले सकें और कारोबार कर सकें.

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