सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों (Law Officers) की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत आरक्षण की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है. अदालत ने इस मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
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