भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार, 27 मई 2026 को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) कराने के कदम को पूरी तरह संवैधानिक और वैध ठहराया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल सामान्य प्रक्रिया से अलग होने के आधार पर इसे अवैध नहीं कहा जा सकता.
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