राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से एक कैदी को संतान पैदा करने के लिए 15 दिनों की पैरोल देने के फैसले को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की याचिका पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को राजस्थान सरकार की उस याचिका पर विचार करने के लिए राजी हो गया
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