हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें एक छात्र द्वारा लिखित पत्र पर स्वत: संज्ञान लेने का आरोप लगाया गया है कि मंडी शहर के एक सरकारी स्कूल परिसर में अमीर और राजनीतिक नेताओं के फायदे के लिए बड़े शॉपिंग मॉल का प्रस्ताव रखा गया है.
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