सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के लिए जाति-आधारित जनगणना करने के लिए दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद अदालत ने भारत संघ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और अन्य को नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगा है. आखिरी बार देश में जनगणना साल 2011 में हुई थी, जिसके बाद इस साल जनगणना कराई जाएगी.
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