सिंधिया ने संसद में स्पष्ट किया कि सरकार की भूमिका केवल इस ऐप को एक सुरक्षा उपकरण के रूप में उपलब्ध कराने तक सीमित है. उन्होंने कहा, “इसे फोन में रखना या नहीं रखना पूरी तरह उपयोगकर्ता पर निर्भर है. सरकार की ओर से इसे अनिवार्य बनाने की कोई मंशा नहीं है.”
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