इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की धर्मातरण रोधी अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है. कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किया जाना अभी बाकी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर, 2020 को एक बयान दिया था कि उनकी सरकार 'लव जिहाद' के खिलाफ एक कानून लाएगी.
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