कृषि सुधार को लेकर बने नए कानून पर इस समय बहस छिड़ी हुई है. इसी बीच योगी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की शंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए किसानों को धान, गेंहू और गन्ना खरीद पर 61 हजार करोड़ रुपए के भुगतान का दावा किया है. लघु व सीमांत किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए हप्ते के दो दिन योगी सरकार ने आरक्षित किए.
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