उत्तर प्रदेश सरकार अब जमीन खरीददारों के साथ होने वाली धोखेबाजी को बचाने के लिए 16 अंकों का यूनिक कोड जारी करेगी, इससे जमीनों पर होने वाला फर्जीवाड़ा रूकेगा. राज्य सरकार का राजस्व विभाग कृषि, आवासीय और व्यवसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनिक नंबर जारी कर रहा है.
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