कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री और आर्थर डी. लिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद की सात से आठ प्रतिशत तक लॉजिस्टिक लागत कम करने की तत्काल आवश्यकता है. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि लॉजिस्टिक मॉडल सड़कों के लिए 25 से 30 प्रतिशत, रेलवे में 50 से 55 प्रतिशत और जलमार्ग में 20 से 25 प्रतिशत के हिसाब से होना चाहिए.
...