कर्नाटक में ग्रामीण मतदाता कथित तौर पर ग्राम पंचायत सीटों की नीलामी करने जा रहे हैं, ताकि 22-27 दिसंबर को दो चरणों के स्थानीय निकाय चुनाव से पहले उन्हें निर्विरोध विजेता घोषित किया जा सके. उन्होंने कहा कि इस समय राज्य निर्वाचन आयोग नए कानून नहीं ला सकता है और मौजूदा कानून ऐसी गतिविधियों में दंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.
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