मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तीनों काले कानून केंद्र सरकार के हैं. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये काले कानून पूरे देश में लागू हो गए। इन बिलों को लागू करने या न करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास नहीं है. अगर ये तीनों काले कानून राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होते, तो देश भर के किसान अपने-अपने मुख्यमंत्रियों से मांग करते। चूंकि ये काले कानून केंद्र सरकार के हैं, इसलिए राज्य सरकारें इसे रोक नहीं सकती हैं. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से मैंने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है, तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे ज्यादा नाराज है, दिल्ली आने पर किसानों को इन स्टेडियमों में डालने की योजना थी.
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