उत्तर प्रदेश सरकार ने रेलवे की जमीनों पर किसी तरह के निर्माण के लिए भू-उपयोग बदलवाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है. हालांकि निर्माण कार्य महायोजना के मुताबिक ही कराना होगा और निर्माणकर्ता को वा' विकास शुल्क देना होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों मंजूरी मिली.
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