बिहार सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में पंचायत चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया है. सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ेगा. सरकार अब चुनाव नहीं कराने की स्थिति में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्शी समिति का गठन करेगी. कोरोना की वजह से ये कयास लग रहे थे कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा.
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