⚡सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन, लेकिन मांगे आधार-राशन कार्ड जैसे दस्तावेज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक संवैधानिक संस्था को उसका काम करने से नहीं रोक सकता, लेकिन वोटर लिस्ट की समीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और लोकतांत्रिक होनी चाहिए.

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