कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सरकारी संपत्तियों को बेचने और पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की बढ़ी कीमतों पर चुप्पी साधने का बृहस्पतिवार को आरोप लगाया और राज्यों के हिस्से का राजस्व देने और आर्थिक विकास में सभी राज्यों को साझीदार बनाने की मांग की.
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