गौरतलब है कि कर्नाटक चुनाव के पांच-छह महीने बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में लगता है कि बीजेपी जल्द ही इन राज्यों में भी ओपीएस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करेगी. अगर ऐसा होता है तो 13 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना बड़ा मुद्दा बन जाएगी.
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