पहली बार 2013 में तत्कालीन कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा लाया गया, लेकिन यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया. बाद में, 2014 और 2016 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद, तत्कालीन संबंधित मंत्री विनोद तावड़े ने विधानसभा के पटल पर आश्वासन दिया था कि प्रस्तावित भवन एक दो साल के भीतर पूरा हो जाएगा, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई.
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