By Vandana Semwal
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाने के फैसले से पीछे हटते हुए नया ऐलान किया है. अब राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाना जरूरी नहीं होगा.
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