चौहान ने कुछ कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा, "आज, मैंने अधिकारी को एक निगरानी समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के सभी जिलों में खाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं. साथ ही, खाद की कालाबाजारी में शामिल पाए जाने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा."
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