2024 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य 21 से 65 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना है. हालांकि 2026-27 के बजट में इस योजना का आवंटन घटाकर 26,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ किया है कि योजना जारी रहेगी.
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