कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को दोहरा झटका देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भूखंड उपयोग के लिए मंजूरी के आदेश को वापस लेने में हुई कथित फर्जीवाड़े की एक शिकायत को बहाल कर दिया है और भूमि अधिसूचना अवैध तरीके से वापस लेने के 2015 के मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया है.
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