8वें वेतन आयोग के गठन और सुझावों की प्रक्रिया में हो रही देरी ने केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच नाराजगी पैदा कर दी है. कर्मचारी यूनियनों ने 31 मार्च 2026 की नई डेडलाइन को 'वक्त बर्बाद करने वाली' रणनीति बताते हुए जल्द से जल्द वेतन वृद्धि लागू करने की चेतावनी दी है.
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