मोदी सरकार ने पिछले महीने सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दर को बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया. डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) में बढ़ोतरी की सौगात के बाद, कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि हो सकती है.
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