कोरोना काल में भी मोदी सरकार नियमों के सरलीकरण के लिए और विभेदकारी नियमों को खत्म करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत पहुंचाई जा सके. केंद्र सरकार के इस तरह के सभी निर्णयों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाना है.
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