देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में सकारात्मक बदलावों के लिए अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है. वहीं नई शिक्षा नीति के कई प्रावधानों को लागू करने के लिए भी विश्वविद्यालयों को बीते वर्षो के मुकाबले अधिक धनराशि चाहिए.
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