सूचना एंव प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा एक बार फिर ट्विटर की आलोचना किए जाने के बाद, प्रमुख विशेषज्ञों ने बुधवार को इस बात पर बहस शुरू कर दी है कि क्या माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने वास्तव में अपना कानूनी कवचन खो दिया है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 केवल कागजी कार्रवाई न बनकर रह जाए, बल्कि प्रभावी ढंग से लागू हों.
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