रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि डीएसी ने 'मेक इन इंडिया' श्रेणी के तहत वायु सेना के आधुनिकीकरण और परिचालन संबंधी जरूरतों के लिए 2,236 करोड़ रुपये के पूंजीगत खरीद प्रस्ताव के लिए 'आवश्यकता की स्वीकृति' (एओएन) प्रदान की.
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