By Bhasha
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को ''जितना जल्दी संभव और व्यवहारिक'' हो सके उस प्रतिवेदन पर फैसला लेने के लिये कहा है.