2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने खनन भी रोक दिया था, जब न्यायमूर्ति एमबी शाह आयोग ने 35,000 करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिसमें गोवा में लगभग सभी खनन कंपनियों के साथ-साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को भी दोषी ठहराया गया था.
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