किसान बिल को लेकर पिछले करीब 6 महीने से अधिक समय से ज जारी विरोध को लेकर केन्द्र सरकार ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. किसानों की मांग को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों से एक ही शर्त पर बात करने को तैयार हैं.
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